पुरानी पेंशन योजना, विधायक निधि बढ़ी, पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा... 2023 में छत्तीसगढ़ बजट से होगा खेला?
रायपुर : छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने चौथी बार विधानसभा में बजट पेश किया है। इस दौरान सीएम ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। बजट के जरिए सीएम ने प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी हैं। विशेषज्ञों की राय है कि इस बजट का बड़ा असर 2023 में देखने को मिलेगा। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दी है। इसे प्रदेश के कर्मियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की गई है।
राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। बजट में इसकी घोषणा कर दी है। इसके बाद प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी खुशी मना रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका बड़ा असर 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा
सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। जनपद अध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। इसके साथ ही जनपद उपाध्यक्षों का मानदेय चार से बढ़ाकर छह हजार कर दिया गया है। जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 15 सौ से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है।
विधायक निधि की राशि बढ़ी
छत्तीसगढ़ के बजट में विधायक निधि की राशि बढ़ा दी गई है। विधायक निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के विकास में विधायकों को मदद मिलेगी।
डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा
वहीं, सीएम ने बस्तर संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन होगा। इस नवीन कैडर से बस्तर संभाग में कठिन परिस्थितियों में कार्यरत सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतनभतों का लाभ मिलेगा।
शहीदों को भी सम्मान
राज्य के शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टॉवर की स्थापना की जाएगी।
11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की स्थापना की जाएगी
बजट भाषण में सीएम ने घोषणा की है कि मालखरौदा, बलरामपुर , राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़ ,बागबाहरा, भरतपुर, खड़गवां-चिरमिरी, तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान किया गया है।
परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा
इसके साथ ही व्यापमं और छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा सरकार ने की है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, वह सीधे जनता से जुड़ी है। जानकार मानते हैं कि इस बजट का बड़ा असर जनता पर पड़ेगा। ऐसे में 2023 में बीजेपी की राहें छत्तीसगढ़ में आसान नहीं होगी। साथ ही कांग्रेस की राहें इससे आसान हो सकती हैं।
(Source : Navbharat Times)
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