चीन से भिड़ने के लिए अब जापान भी खरीदेगा परमाणु पनडुब्बी? प्रधानमंत्री उम्मीदवारों में ही विवाद शुरू

चीन से भिड़ने के लिए अब जापान भी खरीदेगा परमाणु पनडुब्बी? प्रधानमंत्री उम्मीदवारों में ही विवाद शुरू

चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए जापान में भी परमाणु पनडुब्बी खरीदने की चर्चा हो रही है। जापान के प्रधानमंत्री पद के चार उम्मीदवारों में भी परमाणु पनडुब्बी को खरीदने पर राय बंटी हुई है। प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के उत्तराधिकारी बनन के लिए नूरा-कुश्ती कर रहे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के चार नेताओं में दो ऐसे हथियार खरीदने के पक्ष में हैं, जबकि दो विरोध में।

तारो कोनो ने बताया जापान के लिए बहुत जरूरी

जापान के प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारो कोनो ने कहा कि वे अपने देश के लिए परमाणु पनडुब्बी वाली योजना का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्षमता के रूप में जापान के लिए परमाणु पनडुब्बी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तारो कोनो वर्तमान में प्रशासनिक सुधार मंत्री और वैक्सीन वितरण के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह भी समझने की जरूरत है कि क्या इसकी परिचालन लागत हमारे लिए व्यवहारिक है कि नहीं।

साने ताकाची ने भी खूबियां गिना किया समर्थन

दूसरी उम्मीदवार पूर्व आंतरिक मामलों की मंत्री साने ताकाची ने भी परमाणु पनडुब्बी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर हम सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचते हैं तो हमें परमाणु पनडुब्बी जरूर रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में अधिक दूरी तक यात्रा कर सुरक्षा कर सकती हैं। उन्होंने परमाणु पनडुब्बी की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि ये पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं।

फुमियो किशिदा बोले- कोई जरूरत नहीं

वहीं, तीसरे उम्मीदवार और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के पूर्व नीति प्रमुख फुमियो किशिदा ने इससे उलट विचार व्यक्त किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब मैं जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सोचता हूं, तो हमें इसकी किस हद तक आवश्यकता है? किशादा का कहना था कि जापानी नौसेना आसपास के इलाकों में ही गश्त करती है, ऐसे में उन्हें परमाणु पनडुब्बी रखने की कोई जरूरत नहीं दिखती।

सेइको नोडा ने जापानी परमाणु सिद्धांतों को बताकर साफ मना किया

चौथी उम्मीदवार और एलडीपी के कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव सेइको नोडा ने कहा कि मेरी ऐसी क्षमता रखने का कोई इरादा नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम तीन नॉन न्यूक्लियर सिद्धांतों वाले देश हैं। उन्होंने जापान के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम न तो परमाणु हथियार रखने, न ही उसे बनाने और उसे अपनी सीमाओं में घुसने की भी अनुमति नहीं देंगे।

जापान में परमाणु ऊर्जा को लेकर बनें हैं सख्त कानून

जापान के परमाणु ऊर्जा कानून के अनुसार, परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक ही सीमित रहेगा। जापान की नौसेना यानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में कर्मियों की संख्या लगातार घट रही है। नए रंगरूट पनडुब्बी में काम करना सबसे अधिक खराब मानते हैं। क्योंकि, इस दौरान वे अपने स्मॉर्टफोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

(स्रोत: नवभारत टाइम्स)

China Power Crisis : कोयला यानी वह कमजोर नस जिसके दबने से आज रात में तड़प रहा चीन

China Power Crisis : कोयला यानी वह कमजोर नस जिसके दबने से आज रात में तड़प रहा चीन

पेइचिंग
चीन इस समय कोयले की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। उत्तर चीन की स्थिति सबसे खराब है। आलम यह है कि बिजली की कमी से कंपनियों में काम ठप है। घरों से बत्ती गुल है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलिन प्रांत में तो फैक्ट्रियों के बंद होने के साथ-साथ ट्रैफिक सिग्नल्स डाउन हैं, आवासीय इलाकों में लिफ्ट बंद हैं और 3 जी मोबाइल फोन का कवरेज भी बंद है। वॉटर सप्लाई बंद होने की नौबत आ गई है। कोयले के सबसे बड़े उत्पादक चीन के लिए इस वक्त यही कमजोर नस बन गई है, जिसके दबने से ड्रैगन रात के अंधेरे में तड़प रहा है।

दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक उसकी कमी से कराह रहा
चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। यह अकेले दुनिया में कुल कोयले उत्पादन का करीब आधे का उत्पादन करता है। कोयले की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है फिर भी चीन किसी भी कीमत पर कोयले की डिमांड को पूरी करने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन यह आसान नहीं है।

घरेलू प्रोडक्शन के साथ इम्पोर्ट भी बढ़ाया लेकिन यह भी नाकाफी
अगस्त तक चीन में पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन हुआ है। कोयले उत्पादन में भी 4.4 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। जून के बाद से कोयले के आयात भी 20 प्रतिशत बढ़ा है। इसके बाद भी चीन को मौजूदा संकट दूर करने के लिए और ज्यादा कोयले की जरूरत है। घरेलू उत्पादन अपने चरम पर पहुंच चुका है लिहाजा उसके जरिए यह गैप भरना बहुत मुश्किल है। आगे ठंड का मौसम है, इस वजह से कोयले की डिमांड अभी और बढ़ेगी लेकिन आपूर्ति मुश्किल है।

ऑस्ट्रेलिया से पंगे में दब गई कमजोर नस!
चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव का असर ट्रेड पर भी पड़ा है। पिछले साल चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं खरीदने का फैसला किया। आज वह फैसला उलटा पड़ता दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया से आयात बंद करने की भरपाई के खातिर चीन ने कुछ दक्षिण एशियाई देशों और यूरोप से कोयले का आयात बढ़ा दिया और दक्षिण अफ्रीका से खरीद शुरू कर दी। इसके बाद भी कोयले की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही। यूरोप खुद ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयले की खरीद बढ़ा दी है।

(स्रोत : नवभारत टाइम्स)

Pakistan's founder M A Jinnah's statue destroyed in blast in Balochistan

Pakistan's founder M A Jinnah's statue destroyed in blast in Balochistan

A statue of Pakistan's founder Mohammad Ali Jinnah has been destroyed by the Baloch militants in a bomb attack in the coastal city of Gwadar in the troubled Balochistan province.

The statue, which was installed in June at Marine Drive - considered a safe zone - was blown up by explosives placed beneath the statue on Sunday morning, Dawn reported on Monday.

The statue was completely destroyed in the blast, it added.

Babgar Baloch, a spokesman for the banned militant organisation Baloch Republican Army, claimed responsibility for the blast on Twitter, BBC Urdu reported.

The matter was being investigated at the highest level, Gwadar Deputy Commissioner Major (retd) Abdul Kabir Khan was quoted as saying by the BBC Urdu.

He said that the militants who destroyed Jinnah's statue by planting explosives entered the area as tourists.

According to him, no arrest has been made so far but the investigation will be completed in a day or two. "We are looking into the matter from all angles and the culprits will be caught soon," he said.

"The demolition of Quaid-e-Azam's statue in #Gwadar is an attack on Ideology of Pakistan. I request authorities to punish the perpetrators in the same way as we did with those behind the attack on Quaid-e-Azam residency in Ziarat,” Balochistan's former Home Minister and current Senator Sarfraz Bugti tweeted.

In 2013, Baloch militants blasted a 121-year-old building used by Jinnah at Ziarat and raked it with gunfire, triggering a fire that blazed for four hours, destroying furniture and memorabilia. Jinnah spent the last days of his life there as he suffered from tuberculosis. It was later declared a national monument.

Born on December 25th, 1876, Jinnah served as leader of the All-India Muslim League from 1913 until Pakistan's creation on August 14, 1947. He then served as Pakistan's first governor-general until his death in 1948.

Balochistan has been witnessing a spate of low-level violence for years.

( Source : The Pioneer)

Civil services topper Shubham Kumar scores 52.04 per cent

Civil services topper Shubham Kumar scores 52.04 per cent

Shubham Kumar topped the civil services examination 2020 with 52.04 per cent marks, and second rank holder Jagrati Awasthi scored 51.95 per cent in the prestigious test conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) to select the country's civil servants.

A total of 761 candidates – 545 men and 216 women – have cleared the examination, results of which were announced by the commission on Friday.

The civil services examination is conducted by the UPSC in three stages – preliminary, main and interview – to select officers for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and Indian Police Service among others.

The preliminary examination consists of two papers of objective type (multiple choice) questions and carries a maximum of 400 marks.

This stage is meant to serve as a screening test only, and the marks obtained in it by the candidates who are declared qualified for admission to the main examination are not counted for determining their final order of merit.

The merit is determined out of the total of 2,025 marks – written or main exam is of 1,750 marks and the interview is of 275.

Kumar got a total of 1,054 marks – 878 in the written and 176 in the personality test (or interview), according to UPSC data.

Awasthi scored 1,052 – 859 in written and 193 in interview, it showed.

Third rank holder Ankita Jain got 1,051 – 839 in the main and 212 in the interview – and fourth rank holder Yash Jaluka scored 1,046 (851 in written and 195 in interview).

Mamta Yadav was awarded the fifth rank with a total of 1,042 marks – 855 in written and 187 in the interview.

The civil services (preliminary) examination 2020 was conducted on October 4 last year.

As many as 10,40,060 candidates applied for the examination, out of whom 4,82,770 had appeared in it.

Of these, 10,564 candidates qualified for appearance in the written (main) examination which was held in January 2021.

A total of 2,053 candidates qualified for the personality test (interview).

The 761 recommended candidates include 25 persons with benchmark disability -- seven orthopedically handicapped, four visually challenged, 10 hearing impaired and four with multiple disabilities.

Of the successful candidates, 263 are of general category, 86 from the economically weaker section (EWS), 220 of Other Backward Classes (OBC), 122 Scheduled Castes (SC) and 61 belong to the Scheduled Tribes category.

(Source : The Pioneer)

Jharkhand News : अवैध संबंध में खूनी खेल, रांची में तीन लोगों का मर्डर, जानिए पूरा मामला

रवि सिन्हा, रांची

खूनी जंग में अवैध संबंध तब्दील हो गया और तीन लोगों की जान चली गई। रांची के खलारी थाना क्षेत्र के मोहनपुर डकरा आवासीय कॉलोनी का मामला है। खूनी संघर्ष में मंगलवार की देर शाम तीन लोगों की हत्या कर दी गई।

पति, पत्नी और प्रेमी की मौत

अवैध संबंध को लेकर हुए खूनी संघर्ष में पति, पत्नी और प्रेमी की आपसी लड़ाई में मौत हो गई। वहीं, दंपति की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। जबकि, भतीजी मौत का तांडव देख सदमे में है, वह कुछ बोल नहीं पा रही है।

घर में चाकू लेकर घुसा था प्रेमी

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोहनपुर निवासी देव प्रसाद मेहर की पत्नी का वहीं के एक युवक प्रकाश नोनिया के साथ अवैध संबंध था। मंगलवार रात देव प्रसाद अपने परिवार के साथ घर में थे, तभी नशे में धुत प्रकाश नोनिया घर में घुस गया। उसके हाथ में चाकू था। प्रकाश के घर में घुसने के बाद उसकी देव प्रसाद से बकझक हुई। इसके बाद प्रकाश नोनिया ने चाकू से वार कर दिया।

दंपति की बेटी की हालत गंभीर

पिता को बचाने के लिए उनकी बेटी बीच में आ गई, चाकू उसकी आंख में लग गई। बेटी को घायल देख देव प्रसाद उग्र हो गए और घर में पड़ी लाठी लेकर प्रकाश पर टूट पड़े। तभी देव प्रसाद की पत्नी भी बीच में आ गई। मारपीट में पत्नी कौशल्या देवी को भी गंभीर चोट लग गई। 

इस बीच देव प्रसाद ने लाठी से ही प्रकाश नोनिया को बुरी तरह से पीटा, जिससे कौशल्या देवी और प्रकाश नोनिया की मौत हो गई। वहीं, देव प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी भी मौत हो गई। जबकि मारपीट में घायल देव प्रसाद की बेटी को डकरा सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

(स्रोत : नवभारत टाइम्स)

'दिल्ली दंगों में जांच का स्‍टैंडर्ड बहुत घटिया', कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई

'दिल्ली दंगों में जांच का स्‍टैंडर्ड बहुत घटिया', कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि 2020 में उत्तर पूर्व में हुए दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड 'बेहद घटिया' है। ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त के दखल की जरूरत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विनोद यादव ने अशरफ अली नाम के एक शख्‍स पर 25 फरवरी, 2020 को सांप्रदायिक दंगे के दौरान पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से तेजाब, कांच की बोतलें और ईंटें फेंकने को लेकर आरोप तय करते हुए यह टिप्पणी की।

एएसजे ने कहा, 'यह कहते हुए पीड़ा होती है कि दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का स्‍टैंडर्ड बहुत घटिया है।' उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस आधे-अधूरे आरोपपत्र दायर करने के बाद जांच को तार्किक परिणति तक ले जाने की बमुश्किल ही परवाह करती है। इसकी वजह से कई आरोपों में नामजद आरोपी सलाखों के पीछे बने हुए हैं।

एएसजे ने 28 अगस्त को अपने आदेश में कहा, 'यह मामला इसका जीता-जागता उदाहरण है। यहां पीड़ित स्वयं ही पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जांच अधिकारी को तेजाब का नमूना इकट्ठा करने और उसका रासायनिक विश्लेषण कराने की परवाह नहीं है। जांच अधिकारी ने चोट की प्रकृति को लेकर राय भी लेने की जहमत नहीं उठाई है।'

अदालत ने कहा कि इसके अलावा मामले के जांच अधिकारी इन आरोपों पर बहस के लिए अभियोजकों को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। वे सुनवाई की सुबह उन्हें बस आरोपपत्र की पीडीएफ प्रति मेल कर दे रहे हैं।

एएसजे यादव ने इस मामले में इस आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस के आयुक्त के पास 'उनके सदंर्भ और सुधार के कदम उठाने के वास्ते (उनके द्वारा) जरूरी निर्देश देने के लिए’ भेजे जाने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, 'वे इस संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अन्यथा इन मामलों में शामिल लोगों के साथ नाइंसाफी होने की संभावना है।'

फरवरी, 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी। 700 से अधिक घायल हुए थे।

अदालत ने कहा कि इसके अलावा मामले के जांच अधिकारी इन आरोपों पर बहस के लिए अभियोजकों को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। वे सुनवाई की सुबह उन्हें बस आरोपपत्र की पीडीएफ प्रति मेल कर दे रहे हैं।

एएसजे यादव ने इस मामले में इस आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस के आयुक्त के पास 'उनके सदंर्भ और सुधार के कदम उठाने के वास्ते (उनके द्वारा) जरूरी निर्देश देने के लिए’ भेजे जाने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, 'वे इस संबंध में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अन्यथा इन मामलों में शामिल लोगों के साथ नाइंसाफी होने की संभावना है।'

फरवरी, 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी। 700 से अधिक घायल हुए थे।

(स्रोत : नवभारत टाइम्स)

दिल्ली दंगों के आरोपी मो. इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- ये पल भर में नहीं हुआ, पूरी साजिश थी इसमें

 दिल्ली दंगों के आरोपी मो. इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- ये पल भर में नहीं हुआ, पूरी साजिश थी इसमें

दिल्ली में हुए दंगों की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल मर्डर केस में मो. इब्राहिम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, वे पल भर में नहीं हुए थे और सरकार के साथ-साथ सामान्य जीवन को बाधित और अव्यवस्थित करने का एक सुविचारित प्रयास था।

दिल्ली दंगे पल भर में नहीं हुए- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2020 में देश की राष्ट्रीय राजधानी को हिला देने वाले दंगे स्पष्ट रूप से पल भर में नहीं हुए और वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का व्यवहार जिसे अभियोजन पक्ष ने रेकॉर्ड में रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि वीडियो को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए एक सुविचारित प्रयास था। कोर्ट ने कहा कि यह भी देखा गया कि सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना भी शहर में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए "पूर्व नियोजित" साजिश के होने की पुष्टि करता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं कर सकते- हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने पहले एक लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर विचार किया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो सभ्य समाज के ताने-बाने को अस्थिर करने का प्रयास करता है और अन्य व्यक्तियों को चोट पहुंचाता है।

मो. इब्राहिम के खिलाफ आरोप

इब्राहिम के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि उसे विभिन्न सीसीटीवी फुटेज में सिर पर टोपी, काली नेहरू जैकेट और सलवार-कुर्ता पहने देखा गया था। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित कैमरे पर उनकी पहचान की गई थी। अदालत ने कहा कि यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठी, डंडों, चमड़े की बैल्ट आदि से पुलिस अधिकारियों पर हमले किए। कोर्ट ने हाल ही में शाहनवाज और मोहम्मद अय्यूब को जमानत दी थी। वहीं मो. सादिक और इरशाद अली को जमानत देने से इनकार दिया था। इसके अलावा अदालत ने पांच आरोपियों मो. आरिफ, शादाब अहमद, फुरकान, सुवलीन और तबस्सुम को इस महीने की शुरुआत में जमानत दी थी।

(स्रोत: नवभारत टाइम्स)

Some countries are hyping ‘China threat': Beijing on Quad summit

 Some countries are hyping ‘China threat': Beijing on Quad Summit

China on Monday slammed the Quad grouping, saying some countries are forming "exclusive cliques" and “hyping" the 'China threat' and the move is doomed to fail.

The Quad leaders at their first-in-person summit in Washington on September 25 pledged to ensure a "free and open" Indo-Pacific, which is also "inclusive and resilient", as they noted that the strategically vital region, witnessing China's growing military manoeuvring, is a bedrock of their shared security and prosperity.

Prime Minister Narendra Modi, his Australian counterpart Scott Morrison, Japanese premier Yoshihide Suga and US President Joe Biden described the summit as an opportunity to refocus themselves and the world on the Indo-Pacific and on their vision for what they hope to achieve.

Asked for her reaction at a media briefing here, Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying said that China took note of the Quad summit and is "closely following the situation".

"For some time, a handful of countries have been obsessed with attacking China by citing the rules-based order. They hype up the ‘China threat',” she said.

“Facts have shown that China is an advocate of world peace, provider of public goods and China's development is important to international development. Coercion and undermining of international order can by no means be pinned on to China,” she said.

China, she said, upholds the UN centred international order and rules-based international law.

"We don't think that the rules can be defined by a few countries. What the US wants is the rules where it can wantonly interfere with other countries without paying any price. It is the rule under which the US can bully in any manner and other countries bow to its hegemony which is against the trends of the times and aspirations of the people,” she said.  

(Source : The Pioneer)

Navjot Singh Sidhu resigns as Punjab Congress chief

Navjot Singh Sidhu Resigns as Punjab Congress Chief

Navjot Singh Sidhu on Tuesday resigned as the chief of the Punjab Pradesh Congress Committee.

In a letter to Congress president Sonia Gandhi, Sidhu, however, said he will continue to serve the party.

Sidhu had taken over as the state party chief in July this year.

"The collapse of a man's character stems from the compromise corner, I can never compromise on Punjab's future and the agenda for the welfare of Punjab," he wrote in the letter.

"Therefore, I hereby resign as the president of the Punjab Pradesh Congress Committee. Will continue to serve the Congress," he further wrote.

It is immediately not known what prompted Sidhu to leave the post of the Punjab Congress Chief.

(Source : The Pioneer)

ट्यूटर करता था छेड़खानी, हटाने के बाद अब घर के बाहर आकर करता है अश्लील हरकत

 ट्यूटर करता था छेड़खानी, हटाने के बाद अब घर के बाहर आकर करता है अश्लील हरकत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक ट्यूशन टीचर ने गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया। यहां शाहपुर इलाके में कोचिंग पढ़ाने वाले एक टीचर ने ही अपनी छात्रा से छेड़खानी कर दी। परिवार के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल उसे हटा दिया। यह बात टीचर को नागवार लगी। जिसके बाद उसने परिवारीजनों को जान से मारने और छात्रा का अपहरण कर शादी करने की धमकी देनी शुरू कर दी। तंग आकर छात्रा की मां ने तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने छेड़खानी और धमकी देने का केस दर्ज कर आरोपित टीचर की तलाश कर रही है।

फोन करके छात्रा को परेशान करने लगा टीचर

पुलिस को दी तहरीर में छात्रा की मां ने लिखा है कि आरोपी ट्यूशन टीचर उनकी 17 वर्षीय बेटी को कोचिंग देने घर आता था। ढाई साल तक उसने कोचिंग दी। इस दौरान वह बेटी के साथ छेड़खानी करने के साथ ही अभद्र व्यवहार करता था। लोकलाज के भय ने बेटी ने इसकी जानकारी नहीं दी। बाद में अजय उससे फोन पर बात करके परेशान करने लगा। जानकारी होने पर उन्होंने कोचिंग बंद कर दी।

घर के सामने जाकर टीचर करता है अश्लील हरकत

इसके बाद से ही ट्यूशन टीचर बेटी का अपहरण कर शादी करने की धमकी देने लगा। मना करने पर रोजाना अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में आता है। घर के सामने खड़े होकर अश्लील हरकत करता है। जिसकी वजह से पूरा परिवार सहमा हुआ है। अनहोनी की डर से बेटी घर से नहीं निकल रही है। थानाध्यक्ष शाहपुर दुर्गेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश चल रही है।

(स्रोत : नवभारत टाइम्स)

सुशील मोदी बोले- CM से PM बनने वाले मोदी इकलौते नेता, ट्विटर पर लोगों ने पकड़ा दी पांच और नामों की लिस्ट

सुशील मोदी बोले- CM से PM बनने वाले मोदी इकलौते नेता, ट्विटर पर लोगों ने पकड़ा दी पांच और नामों की लिस्ट
(चापलूसी की पराकाष्ठा)

पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी फंस गए। गलत सूचना देने पर ट्विटर पर उनकी घेराबंदी हो गई। कई लोगों ने सबूत के साथ उनको जवाब दिया है तो कई ने उनके ज्ञान को 'व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी' वाला बताया।

सुशील मोदी की जानकारी पर सवाल

दरअसल बिहार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 'सेवा-समर्पण पखवाड़े' के रूप में मना रही है। 17 सितंबर से शुरू हुआ कार्यक्रम 6 अक्टूबर तक चलेगा। अलग-अलग जगहों पर आयोजित प्रोग्राम में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। सुशील मोदी भी एक ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि 'यहां बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने। उनको सात साल हो गया यानी पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप मे सेवा कर रहे हैं। आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश के अंदर, जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है।'

बोलने के बाद लिखकर ट्वीट किया

सुशील मोदी की इस 'जानकारी' पर शायद उतनी चर्चा नहीं होती, अगर उन्होंने इसे ट्विटर पर लिखकर शेयर नहीं किया होता। उन्होंने तारीख के साथ टेम्प्लेट बनवाकर और लिखकर इसे शेयर किया। ट्वीट में लिखा गया कि 'आजादी के बाद अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी हैं।' इसके बाद तो एक से बढ़कर एक जवाब आने का सिलसिला शुरू हो गया। सबूत और नाम के साथ लोगों ने रिप्लाई किया। किसी ने उनसे गलती सुधारने की गुजारिश की तो किसी ने उन्हें व्हाट्सअप यूनिर्सिटी वाला ज्ञान बताया।

ट्विटर पर ट्रोल हो गए सुशील मोदी

@JaleshwarU नाम के हैंडल से लिखा गया कि 'आपकी मूर्खता का भारत तो क्या पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। करीब आधे दर्जन नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। चापलूसी करने से पहले कुछ तो शर्म करिए। आप जैसे कुपढ़ नेता इस देश के लिए दुर्भाग्य हैं।

@Harikrishna0910 ने कहा कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के चांसलर मूर्खाधिराज श्री सुशील मोदी जी-

- मोरारजी देसाई- 'बॉम्बे स्टेट' के CM रहे, PM बने

- चौधरी चरण सिंह- UP के CM रहे, PM बने

- VP सिंह - UP के CM रहे, PM बने

- PV नरसिम्हा राव- आंध्र प्रदेश के CM रहे, PM बने

- HD देवेगौड़ा- कर्नाटक के CM रहे, PM बने

नरेंद्र मोदी छठे ऐसे सीएम जो पीएम बने

नरेंद्र मोदी देश के छठे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी थे। उनसे पहले 1952 में मोरार जी देसाई बॉम्बे प्रेसीडेंसी के सीएम थे। चौधरी चरण सिंह 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वीपी सिंह 1980 यूपी के सीएम थे। पीवी नरसिम्हा राव 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एचडी देवेगौड़ा 1994 में कर्नाटक के सीएम थे। नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

(स्रोत : नवभारत टाइम्स)

चीन की हिमाकत, LAC पर तैनात किए 50 हजार से अधिक जवान, ड्रोन से ले रहा टोह, भारतीय सेना रख रही पैनी नजर

 चीन की हिमाकत, LAC पर तैनात किए 50 हजार से अधिक जवान, ड्रोन से ले रहा टोह, भारतीय सेना रख रही है पैनी नजर

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने फिर कायराना हरकतें शुरू कर दी हैं। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलoएoसीo पर अपने 50 हजार से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्‍तेमाल कर रही है जो वहां भारतीय सैन्य चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं।

       आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि चीनी सेना की ड्रोन गतिविधियां ज्यादातर दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स और क्षेत्र के अन्य जगहों में दिखाई दे रही है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर बनी हुई है।

भारतीय सेना भी विभिन्‍न संसाधनों का इस्‍तेमाल करके चीन की इन हरकतों पर निगरानी रख रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना बेहद सतर्क है। वह भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात कर रही है। जल्द ही वह नए इजरायली और भारतीय ड्रोन को शामिल करेगी। 

इन ड्रोनों को सीमा पर चीन की चुनौती का सामना करने के लिए आपात वित्तीय शक्तियों का इस्‍तेमाल करके रक्षा बलों की ओर से अधिग्रहित किया गया है। 

एलएसी पर मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए सूत्रों ने बताया कि अब फ्र‍िक्‍शन प्‍वाइंट के मसले को हल करने की जरूरत है।

(स्रोत : एo एनoआईo & दैनिक जागरण)

चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ क्वाड का रोडमैप तैयार, सदस्‍य देशों ने दिए गंभीर संकेत, जानें इसके मायने

 चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ क्वाड का रोडमैप तैयार, सदस्‍य देशों ने दिए गंभीर संकेत

भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के प्रमुखों की वाशिंगटन में शुक्रवार दोपहर बाद हुई बैठक का इशारा साफ है कि इन देशों के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ एक व्यापक और ठोस एजेंडा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अपना साझा भविष्य बताते हुए इस समूचे क्षेत्र को कानून सम्मत बनाने और यहां शांति व समृद्धि लाने के जिस रास्ते पर चलने का वादा इन देशों ने किया है, वह चीन के मौजूदा रवैये से पूरी तरह भिन्न है।

क्वाड का व्यापक एजेंडा

• एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को मिलेंगी 1.2 अरब वैक्सीन
• वर्ष 2022 के अंत तक भारत में बनेंगी एक अरब वैक्सीन
•  वैश्विक महामारी रडार बनाने की पहल ताकि पहले हो सकें सतर्क
• पूरे क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए समन्वय समूह का गठन
• साफ व स्वच्छ ईंधन व पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा
• सदस्य देशों की जनता के बीच बेहतर संपर्क व समझबूझ के लिए उपाय
• 5जी, सेमी-कंडक्टर समेत दूसरी अत्याधुनिक तकनीक पर साझा उठेंगे कदम

चीन के लिए राह बहुत ही मुश्किल

चाहे देशों के हिसाब से ढांचागत विकास करने की बात हो या 5जी व दूसरी अत्याधुनिक तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए संयुक्त अभियान की बात हो, क्वाड का संकेत साफ है कि चीन के लिए राह बहुत ही मुश्किल है। सबसे अहम संकेत यह है कि क्वाड एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करेगा और भविष्य में इसके फलक का विस्तार हिंद-प्रशांत क्षेत्र से बाहर भी होगा।

ये भारतीय दिग्‍गज रहे मौजूद 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काट मारिसन के नेतृत्व में पहली क्वाड शिखर बैठक हुई। फरवरी, 2021 में इन नेताओं की पहली वर्चुअल बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारतीय दल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला, अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत ¨सह सिद्धू प्रमुख तौर पर थे।

(स्रोत: दैनिक जागरण)

Taliban new diktat: All girls to solemnise marriage after attaining age of 20 years

Taliban new diktat: All girls to solemnise marriage after attaining age of 20 years

After leaving out the women leaders from induction in the interim Cabinet in Kabul, the Taliban has now issued a diktat asking all girls in that country to solemnize marriage after attaining the age of 20 years in line with the Sharia laws.

Widows below 35 years of age whose husbands were killed during the previous regime must register their names with the local Taliban leaders who would facilitate their marriage with the Mujahideens.

In order to strengthen Islamic ethics, all girls above 20 years will need to get married, according to a written order of the Islamic Emirate of Afghanistan All parents are requested that girls aged 18 years and wish to attend universities need to marry so that they can go to the campuses with their husbands.

According to the order, these measures have been issued to strengthen Islamic laws. The Taliban has also asked all women to refrain from joining any office till a decision in this regard is taken by the outfit. Experts termed the move as retrograde and inhuman. Founder President of Afghanistan Republic Salvation Front Ajmal Sohail said,  “The Taliban must adhere to its commitment to form an inclusive government with rights for women. Such medieval moves will nullify the progress made over the last two decades and women will be left behind in education which will ultimately also affect their children.”  Counter-Terrorism expert Dr Rituraj Mate said.

(Source : The Pioneer)

Biden reiterates US support for India's permanent seat in UNSC, entry into NSG

 Biden reiterates US support for India's permanent seat in UNSC, entry into NSG

US President Joe Biden has reiterated America's support for india's permanent membership on a reformed United Nations Security Council and its entry into the Nuclear Suppliers Group during his first in-person bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi at the White House.

President Biden, in his talks with Prime Minister Modi, applauded India's “strong leadership” during its UN Security Council Presidency in August 2021, according to the US-India Joint Leaders' Statement issued after their meeting in the White House on Friday.

“In this context, President Biden also reiterated US support for India's permanent membership on a reformed UN Security Council and for other countries who are important champions of multilateral cooperation and aspire to permanent seats on the UN Security Council,” it said.

President Biden's support provides a big boost to New Delhi's push for the reform of the powerful UN organ as India has been at the forefront of efforts at the United Nations to push for an urgent long-pending reform of the Security Council, emphasising that it rightly deserves a place at the UN high table as a permanent member.

India in June asserted that the Inter-Governmental Negotiations (IGN) on UN Security Council reforms can no longer be used as a smokescreen, as the General Assembly decided to roll over the IGN work to the next UNGA session and agreed to include an amendment proposed by the G4 nations of Brazil, Germany, India and Japan.

At present, the UNSC comprises five permanent members and 10 non-permanent member countries which are elected for a two-year term by the General Assembly of the United Nations.

The five permanent members are Russia, the UK, China, France and the United States and these countries can veto any substantive resolution. There has been growing demand to increase the number of permanent members to reflect the contemporary global reality.

During his meeting with Prime Minister Modi, President Biden also reaffirmed US support for India's entry to the Nuclear Suppliers Group (NSG), the joint statement said.

The NSG is a 48-member grouping which regulates global nuclear commerce.

Ever since India applied for the membership of the NSG in May 2016, China has been insisting that only those countries which have signed the Non-Proliferation Treaty (NPT) should be allowed to enter the organisation.

India and Pakistan are not signatories of the NPT. After India's application, Pakistan too has applied for the NSG membership in 2016.

China maintains that there would be no discussion on India's entry into the NSG before reaching a specific plan on non-NPT members' participation in the elite grouping, as it declined to give a timeline to reach a consensus among member states on this issue.

President Biden's support to India's permanent seat in the UNSC assumes significance as last month, State Department Spokesperson Ned Price told reporters at his daily news conference that the US values "working with India at the United Nations, including in the context this month of the Security Council."

Responding to a question on whether the Biden administration thinks that India should be a permanent member of the UN Security Council, Price said that the US supports building a consensus for a "modest" expansion of the Council for both permanent and non-permanent members, provided it does not diminish its effectiveness or its efficacy and does not alter or expand the veto.

"We believe that a reformed Security Council that is representative, that is effective, and that is relevant is in the best interest of the United States and all of the UN member states," Price had said.

In their talks on Friday, Prime Minister Modi and President Biden also welcomed the extension of the Statement of Guiding Principles on Triangular Cooperation for Global Development to leverage the combined capacities of India and the US to address global development challenges around the world, particularly in the Indo-Pacific and Africa, the statement said.

They renewed their close relationship and charted a new course to advance the partnership between the world's largest democracies They also affirmed a clear vision that will guide the US-India relationship forward, the statement added.

( Source : The Pioneer)