UNSC की बैठक में बोले पीएम मोदी, समुद्री रास्ते इंटरनैशनल ट्रेड की लाइफ लाइन, लेकिन अब आतंकवाद के लिए हो रहा इस्तेमाल
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की खुली परिचर्चा है। परिषद की इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इस बैठक में समुद्री अपराध और असुरक्षा से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुुई। पीएम ने इस बैठक में कहा कि आतंकवाद और पायरेसी के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरूपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच समुद्री विवाद हैं और जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाएं भी समुद्र से जुड़े विषय हैं।' पीएम ने कहा कि समंदर हमारी साझा धरोहर हैं। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनैशनल ट्रेड की लाइफ लाइन हैं।
पीएम ने आगे कहा, 'सबसे बड़ी बात यह है कि ये समंदर हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।'
पीएम ने इस बैठक में पांच सिद्धांत रखे। उन्होंने कहा, 'वैध समुद्रीय व्यापार से बैरियर हटाने चाहिए, समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। हमें प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री खतरे का सामना मिलकर सामना करना चाहिए, हमें समुद्रीय पर्यावरण और संसाधनों को संजो कर रखना होगा। हमें जिम्मेदार समुद्रीय कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना चाहिए।'
इससे पहले पीएमओ ने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस खुली परिचर्चा के केंद्र में समुद्री अपराध और असुरक्षा व इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, यह पहली बार होगा कि समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय और खुली चर्चा गहन तरीके से होगी।
भारत इस साल अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। एक अगस्त से भारत ने यह जिम्मेदारी संभाल भी ली है। यूएनएससी में केवल पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस हैं। वर्तमान में भारत दो साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है।
(स्रोत : नवभारत टाइम्स)
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