केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'घर-घर राशन योजना' पर लगाई रोक, नहीं ली गई थी मंजूरी

केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'घर-घर राशन योजना' पर लगाई रोक, नहीं ली गई थी मंजूरी

        नई दिल्ली : दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से अपनी महत्वाकांक्षी 'घर-घर राशन योजना' को लागू करने की तैयारी कर रही थी लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है केंद्र ने राशन की डोरस्टेप डिलिवरी वाली दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने इस योजना पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इसके लिए उससे मंजूरी नहीं ली थी।

    दिल्ली सरकार से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 'घर-घर राशन योजना' को अगले हफ्ते से लॉन्च करने की सारी तैयारियां की जा चुकी थी। इसके तहत 72 लाख लोगों को सस्ते दरों पर उनके घर पर ही राशन की डिलिवरी की जानी थी।

केंद्र से मंजूरी नहीं, कोर्ट में भी मामला लंबित, इसलिए एलजी ने रोकी स्कीम

      दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। सीएम ऑफिस ने कहा है, 'दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में 1-2 दिनों के भीतर 'राशन की डोरस्पेट डिलिवरी' स्कीम लॉन्च करने जा रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस स्कीम को लागू करने वाली फाइल को नामंजूर कर दिया। इसके लिए दो वजह बताई- केंद्र ने अभी तक इस स्कीम को मंजूरी नहीं दी है और कोर्ट में इससे जुड़ा एक केस चल रहा है।'

इस स्कीम पर पहले भी आमने-सामने हो चुकी हैं केंद्र और दिल्ली सरकारें

         दिल्ली सरकार ने पहले इस योजना को 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के नाम से शुरू करने का ऐलान किया था। मार्च में ही इसे लॉन्च किया जाना था लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। केंद्र का कहना था कि नैशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्यान्न का इस योजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योजना में कोई भी बदलाव संसद कर सकती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को बिना किसी नाम से शुरू करने का ऐलान किया था।

(स्रोत: नवभारत टाइम्स)